Advocate Ramchandra Simkhada and Others vs Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Government of Nepal and Others, NKP 2075 (2019), Decision no. 10204.

मुद्दाको तथ्यहरुः
१. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज भित्र ५० प्रकारका स्तनधारी जनवार, ५४० प्रजातिका चराहरू, ४९ प्रजातिका उभयचर तथा सरिसृप, १२० प्रजातिका माछा, ४८९ प्रजातिका रैथाने र घुमन्ते चरा, ५० प्रकारका घाँस, १६ प्रकारका सुनगाभा, १५० प्रजातिका पुतली, ८ प्रजातिका ठूला वृक्ष, ७३ प्रजातिका उनिउ, ६०० भन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति, विश्‍वमा पाइने ५ प्रजातिका गैंडाहरूमध्ये विशाल एकसिंगे गैडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, गौर-सुसुमाछा (Gangatic Dolphin) खरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, भालु, चितुवा, रटेल, ढडुवा, जंगली कुकुर, निर बिरालो, रातो बाँदर, गौरी गाई, जंगली हात्ती, चौसिंगे, हुँडार, नोनीटल, लिज़ार्ड तथा अजिङ्गरसमेतका दुर्लभ वन्यजन्तुहरू पाइने हुँदा एसियाकै दोस्रो ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्‍जको रूपमा विश्‍व सम्पदास्थलमा सूचीकृत भएको अवस्था छ ।

२. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज र यसभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्र चराचुरूङ्गी, वन्यजन्तु र जलचर प्राणीका लागि उपयुक्त वासस्थान हुँदा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटकहरू यस निकुञ्‍जमा हाइकिङ र वातावरणीय अध्ययन, वातावरणीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि आउँछन् । यसदृष्टिबाट समेत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ ।

३. स्थानीय उपभोक्तासमेतसँगको बिना राय सुझाव निकुञ्‍जभित्रबाट बाटो खोल्ने कार्य मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को प्रतिकूल हुन्छ । यसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतले रोक लगाएको अवस्था छ ।

४. विपक्षीहरूले जैविक विविधताले भरिपूर्ण अति संवेदनशील राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अति विशिष्ट महत्त्व राख्‍ने संरक्षण तथा सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी सञ्‍चालन गर्न खोजेको बाटो निर्माण गर्ने कार्यले वातावरण तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नजाने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले वातावरण संरक्षण गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्‍त गर्नुमा सरोकारको विषय बनिसकेको अवस्था छ ।

५. निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक खन्दा UNESCO सूचीमा सूचीकृत जैविक एवम् वनस्पतिक विविधतायुक्त विश्वकै सम्पदा खतरामा परेको दाबीसहित कानुनव्यवसायीहरू रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्र २०६८ सालमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

६. सरकारले अर्बौंको यस योजनामा निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्साको ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म जोड्ने गरी ३० किलोमिटर सडक बनाउने थियो । त्यसै गरी वीरगन्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, दुम्वीबास–त्रिवेणी खण्ड, माडी–वाल्मिकी आश्रमखण्ड, ठोरी–मलेखु सडक तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने सरकारको योजना थियो।

रिट निवेदकको आघ्रहः
१. चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज राष्ट्रिय सम्पदाको विषय भएकाले हामी सचेत नागरिकका हैसियतले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(क),(ग),(छ),(ञ),(ट) तथा दफा ३ बमोजिम EIA नगरी सडक निर्माणको कार्य गर्न नपाइने भएको हुँदा उक्त कार्यलाई रोक्नको लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दिनु परेको हो ।

२. अगस्ट २०१७ मा नेपाल सरकारले सडक निर्माण सम्बन्धमा अनुमति माग गरेकोमा अक्टोबर २४, २०१८ को World Heritage Committee ले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र र राष्ट्रिय निकुञ्‍ज विभागले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जलाई च.नं.१३३५ मिति २०७०।०९।२४ मा लेखेको पत्रसमेतको आधारमा निकुञ्‍जको सम्पदा नोक्सान वा प्रभावित हुने गरी कुनै कार्य गरिनु हुँदैन । ''*अन्य दावि तथा मागहरु हेर्नकालागी तल दिेएको लिन्क मार्फत नेपाल कानुन पत्रिकाको निर्णय नं. १०२०४ मा जानुहोस् *''

कानुनी प्रावधानहरुः
१. उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को अन्तरनिहित मानव अधिकार रहेको र सोहीअनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संरचनाको रूपमा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी दिग्दर्शन ९ अप्रिल १९८५ मा जारी गरी उपभोक्ताका अधिकारहरूको रूपमा वातावरणसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गरेको ।

२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १७(३), ३५(५), १०७(२), वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३, ४, ५, ७, ९, १० र १७, सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९, सम्बद्ध विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको विषय उल्लेख गरेका छन् ।

३. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची- ३ को खण्ड (अ) को उपखण्ड ३ बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्‍ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिमसार र संरक्षण क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । तर पर्सा जिल्लाको ठोरीदेखि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज हुँदै नवलपरासी जिल्लाको त्रिवेणीसम्म बाटो निर्माणको लागि कुनै पनि निकायले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न यस मन्त्रालयसँग माग गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयः
१. कानूनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

२. यसो गरिनु नेपालले विश्‍व समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धताअनुरूप समेत हुने हुँदा हाल गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५।१०।१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।

''*पुर्ण निर्णय हेर्नकालागी नेपाल कानुन पत्रिकाको तल दिेएको लिन्क मार्फत निर्णय नं. १०२०४ मा जानुहोस्*''