Advocate Prakash Mani Sharma vs Godavari Marble Industries Pvt. Ltd and Others, NKP 2073(2015), decision no. 9575.

मुद्दाको तथ्यहरुः
१. काठमाडौं उपत्यकाको उच्च पहाड फूलचोकी गोदावरी क्षेत्र १५१५ मिटरदेखि २७१५ मिटर उचाइसम्म तथा ५० वर्ग कि.मी.क्षेत्रमा फैलिएको प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा परिचित छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसको एउटै प्रजातिको बोटमा रातो, गुलावी र सेतो गरी तीन रङ्‍गको फूल फुल्ने लगायत ५७१ प्रजातिका फूल फुल्ने रूख र सुनगाभासमेत १५ प्रजातिका घाँस जाति पाइने हुँदा यो क्षेत्र अनुसन्धानको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सो कुरा गोदावरी क्षेत्रको वन सम्पदाको बारेमा चराहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२. यस क्षेत्रमा विभिन्न ३०० प्रजातिका पुतली, २५४ प्रजातिका चराहरू, रतुवा मृग, चित्तल, चितुवा, दुम्सी सालक र विराला छन् । ५७१ किसिमका (Angiosperms), २ किसिमका (Gymnosperms) र ८० प्रजातिका सुन्दर पात भएको रूख प्रणाली र त्यसका जातिहरू (ferns and fern allies) पाइने कुराको पुष्टी International Council for Birds Preservation,१९९१ (पृष्ठ ५) ले गरेको छ ।

३. गोदावरी क्षेत्रको फूलचोकी डाँडा काठमाडौंमा मनसुन प्रवेश हुने प्रमुख स्थान भएको सो क्षेत्रमा जलस्रोतका लागि प्रख्यात पाँच धारा र नौ धारा वरिपरिका क्षेत्रलाई सन् १९५० को दशकमा गोदावरी कुण्ड भनी नामाकरणसमेत गरिएको छ ।

४. बाह्रवर्षे मेला, देवी देवताका मठ मन्दिरलगायत लगभग विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाका धरोहर केन्द्र रहेको उक्त स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अपारताले निपुण हुँदा सोको विशेष संरक्षण हुनुपर्छ भनी स्वयं नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघ र युनेस्कोले अध्ययन गरी सिफारिस गरेको छ ।

५. गोदावारी क्षेत्रमा मार्वल उद्योगको बारेमा विशेषज्ञले गरेको अध्ययनमा '''“If Phulchowki’s forests and their wildlife are to continue to survive, action must come soon; the quarries must be closed and Phulchowki designated a protected area. At the present rate of destruction, the stage will be reached in the foreseeable future where many species will disappear. Even if the trees were to recover some of the forest inhabitants would take many years to recolonize and other would never do so.”'' (Carolo Lanskipp and Tim Lanskipp cited above, p. ७४) भन्ने उल्लेख हुँदा उक्त स्थान जैविक विविधताले भरिपूर्ण, विभिन्न प्रजातिका जिवजन्तुको वासस्थान, वनस्पति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले ओतप्रोत त्यस्तो स्थानमा मार्वल कारखाना स्थापना गरी जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउनु नकारात्मक पक्ष हो ।

६. गोदावरी क्षेत्रको जैविक विविधता र वातावरणमा ह्रास गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउने भई त्यसबाट अपूरणीय क्षति हुने कार्यले निरन्तरता पाइरहने भएकोले गोदावरी मार्वल उद्योगको सञ्चालनको अवधी आगामी २०६८ सालसम्म थप गर्ने गरेको निर्णय एवं कामकारबाही प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

रिट निवेदकको आघ्रहः
१. गोदावरी क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, दुर्लभ वन्यजन्तु, वन, वनस्पति, जैविक विविधता, वातावरणीय स्वास्थ्य एवं धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत सार्वजनिक हक हितमा असर पुग्ने किसिमले उक्त क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको गोदावरी मार्वल उद्योगको उद्योग सञ्चालनको समयावधी १० वर्ष २०५८ देखि २०६८ सम्म बढाउने गरी मिति २०५३।७।११ मा भएको निर्णयबाट रिट निवेदकको रिट निवेदकलगायत त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएको छ ।

२. गोदावरी मार्वल उद्योगको कारण कृषकहरूले बेहोर्नु परेको क्षतिका सम्बन्धमा घरपरिवारको यकीन अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति दिने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २१ को उपदफा (३) र प्रदूषकदेय ( Polluters’pay Principle) को मान्य सिद्धान्तअनुसार विपक्षी गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

३. संविधान एवं कानूनविपरीत गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजको खानी सञ्चालन अवधि वि.सं.२०६८ सालसम्म थप गर्ने निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ ।

४. गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिजले गोदावरी क्षेत्रको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण गर्ने कार्य गरिरहेकोले उद्योग सञ्चालनको कार्य तुरून्त बन्द गराउनु र दोषिमाथि सजाय गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

५. गोदावरी मार्वल उद्योगको कारणबाट गोदावरी क्षेत्रको वातावरणीय एवं जैविक विविधतामा परेको क्षतिको वास्तविक पहिचान गरी उक्त क्षेत्रलाई उक्त मार्वल इण्डष्ट्रिज सञ्चालन हुनुपूर्वको अवस्थामा ल्याई अन्तरवंशीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप त्यहाँको प्राकृतिक वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा तथा उक्त क्षेत्रलाई खानी सञ्चालन पूर्वको स्थितिमा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम क्षतिपूर्तिरूपमा संविधानको धारा २६(४), खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ (पहिलो संशोधन ऐन २०५०) को दफा ११ क को उपदफा (२) बमोजिम “Polluters Pay” तथा अन्तरवंशीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप पूर्ण न्यायका लागि गोदावरी मार्वल उद्योगबाट भर्नु भराउनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

''*अन्य दावि तथा मागहरु हेर्नकालागी तल दिेएको लिन्क मार्फत नेपाल कानुन पत्रिकाको निर्णय नं. ९५७५ मा जानुहोस् *''

कानुनी प्रावधानहरुः
१. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) तथा सोही ऐनको दफा १२(१) ।

२. संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०(१) ।

३. खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २१ को उपदफा (३) र प्रदूषकदेय (Polluters’ pay Principle) को सिद्धान्त ।

४. गोदावरी क्षेत्रको ऐतिहासिक, धार्मिक, वातावरणीय एवं जैविक विविधता नष्ट हुने कार्य निरन्तर भइरहेकोबाट हामी रिट निवेदकलगायत त्यसक्षेत्रका बासिन्दाको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपधारा (१) द्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक, धारा १८ द्वारा प्रदत्त आफ्नो संस्कृति संरक्षणको हक, धारा १९ द्वारा प्रदत्त आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने धार्मिक हक, धारा २६(४) द्वारा प्रदत्त राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकार एवं धारा ८८(२) द्वारा संरक्षित सार्वजनिक सरोकारको संरक्षण गर्न पाउने हक हनन् गर्ने कार्य भएको हुँदा सो हकहरू प्रचलन गरिपाऊँ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयः
१. समग्रमा, प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ-आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ । हरेक वस्तुको पृथकपृथक मूल्य र मान्यता रहेको हुन्छ । कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

२. फूलचोकी गोदावरी क्षेत्रको जलवायु, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पारिस्थिकीय प्रणाली र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वसमेतका कारण त्यस क्षेत्रमा खानी तथा खनिज कार्य सञ्चालन गर्नु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ को देहाय (घ) अनुसार बृहत सार्वजनिक हित प्रतिकूल हुने देखिएकोले सोही ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गोदावरी क्षेत्रलाई खनिज कार्यका लागि निषेधितक्षेत्र घोषणा गरी खानी कार्य तत्कालैदेखि बन्द गर्नू गराउनू र अब उप्रान्त कसैलाई पनि त्यस्तो अनुमति नदिनू भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागका नाउँमा निरन्तर प्रकृतिको परमादेश (Continious Mandamus) जारी हुन्छ ।

३. विपक्षी गोदावरी मार्वल उद्योगले लामो समयसम्म गरेको खानी तथा खनिज कार्यबाट त्यस क्षेत्रको भू-सतहमा परेको प्रतिकूल असर, पर्यावरण र जैविक विविधतामा परेको क्षतिसमेतको यथार्थ र वास्तविक स्थिति पहिचान गरी त्यसबाट सृजित नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्दै सो क्षेत्रलाई पूर्ववत प्राकृतिक अवस्थामा फर्काउनको लागि गर्नुपर्ने संरक्षण र सुधारका कार्यहरू तथा संरक्षणक्षेत्र वा आरक्ष वा निकुञ्ज वा जे जो उपयुक्त हुन्छ सोको घोषणा गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालनसमेतको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रवन्ध, कार्यक्रम र स्रोत साधन व्यवस्थापनसमेतका सम्बन्धमा रायसहितको सुझाव दिन वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधिका साथै सम्बन्धित विषयका कम्तिमा दुईजना विज्ञ सम्मिलित समिति बनाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र अध्ययन अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।

***पुर्ण निर्णय हेर्नकालागी नेपाल कानुन पत्रिकाको तल दिेएको लिन्क मार्फत निर्णय नं.९५७५ मा जानुहोस्***

प्रमुख स्रोतहरू

 * 1) . http://nkp.gov.np/full_detail/8618