Advocate Raju Prashad Chapagain vs Government of Nepal, Ministry of Agriculture and Cooperatives and Others.

मुद्दाको तथ्यहरुः
१. नेपालमा थुपारी राखिएको ७५ टन मध्ये अमलेखगञ्जमा रहेको पुरानो रेल्वेको गोदाममा २०३२ साल देखि ५० टन जति हानिकारक विषादी भण्डारण गरी राखिएको छ ।

२. विषादी थुपारेर राखिएको गोदामसंगै नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय जोडिएको छ । उक्त विद्यालयमा विभिन्न उमेरका ८०० बालबालिकाहरू अध्ययन गर्दछन् । यति मात्रै नभएर त्यस वरपर मानवबस्ती रहेको छ भने गोदाम पूर्व पश्चिम राजमार्गकै किनारमा रहेको हुँदा मानिसहरूको आवात जावत स्वभावत बढी हुने गर्छ । यो विषादी गोदाम नेपाल अधिराज्यभर पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति गर्नका लागि सञ्चालित सबभन्दा ठूलो पेट्रोलियम भण्डारको पनि नजिकै अवस्थित रहेको छ ।

३. अमलेखगञ्ज बाहेक अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि हानिकारक विषादीहरू थुपारेर राखिएको पाइन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकार, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै पछिल्लो अन्वेषणले नेपालगञ्जमा ६.७३५ टन, खुमलटारमा ४.७६१ टन, विराटनगरमा १.६६० टन, हेटौंडामा १.६५० टन, लुम्लेमा १.६२५ टन, खजुरामा १.४८५ टन, पोखरामा १.२८५ टन, बीरगंजमा ०.८५० टन, जनकपुरमा ०.८१३ टन, सुर्खेतमा ०.४४२ टन, बाँकेमा ०.३७० टन, कुलेश्वरमा ०.२१४ टन, भरतपुरमा ०.१८१ टन, गाईघाटमा ०.११० टन, लाहानमा ०.०९० टन, इलाममा ०.९८३ टन, गुलरियामा ०.०५१ टन एवं नार्क खुमलटारमा २२ सिलिण्डर र किर्तीपुरमा २१ सिलिण्डर मिथाइल ब्रोमाइडका सिलिण्डर समेतको हानिकारक विषादी असुरक्षित तवरले भण्डारण गरी राखिएको उल्लेख गरेको छ ।

४. १९७० को दशकमै यूरोप र अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन शुरु गरिएका त्यस्ता कयौं विषादीहरू आफैं वातावरणमैत्री तरिकाले विसर्जन र व्यवस्थापन गर्नुभन्दा गरीब राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक अनुदानको नाउँमा निर्यात गर्ने तत्कालीन केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कुटिल चाललाई आंकलन गर्न नसक्दा नेपालमा अनावश्यक रुपमा र उपभोग हुने नसक्ने मात्रामा भित्रिन पुगेको देखिन्छ । उक्त वास्तविकता विषादी समस्याको विरुद्धमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Green peace द्वारा January २१,२००२ मा काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत Briefing paper ले पनि पुष्टि गरेको छ ।

५. Green Peace लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रयासमा विषादी उत्पादक कम्पनीहरूको छाता संगठन (Crop Life International) ले नेपालमा अव्यवस्थित तरिकाले थुपारेर राखिएको विषादी फिर्ता लैजान वा वातावरणीयमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गर्न श्री ५ को सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन पत्राचार समेत गरेको थियो ।

कानुनी प्रावधानहरुः
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले सामाजिक न्यायलाई आत्मसात गरेको कारण वातावरणीय न्याय पनि सोही सामाजिक न्यायकै अभिन्न अंगको रुपमा रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसै गरी संविधानको धारा १२(१) अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणमा जीवन यापन गर्न पाउने हक समेत सन्निहित रहेको भन्ने सिद्धान्तलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अनुसरण गर्दै आएको छ । धारा २५(१) अन्तर्गत जनताको जीउ ज्यान र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वको समेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा २६(४) ले वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई उल्लेख गरिएको छ ।

२. मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २५ ले स्तरयुक्त स्वास्थ्य जीवनको अधिकारलाई सबै मानव जातिको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा घोषणा गरेको छ । सोही मर्म र भावनाअनुरूप आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (ICESCR) को धारा १२ ले पनि जनताको स्वस्थ्य जीवनयापनको अधिकारलाई सार्थक रुपमा संरक्षण प्रदान गर्न राज्यले आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अन्तर्गत बन्धनकारी हुने उक्त सन्धिको व्यवस्थाबमोजिम राज्यले आफ्नो दायित्वको परिपालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

३. यस सन्धिको (Reo Declaration on Environment and Development) धारा ३, ४, ५ र ६ मा (Persistent Organic Pollutants (POPs) वर्गका विषादी एवं सो विषादी सृजित फोहर मैलाको सुरक्षित एवं वातावरणमैत्री विस्थापन र व्यवस्थापन गरी मानव स्वास्थ्य र वातावरणको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पेको पाइन्छ । नेपालले पनि यस सन्धिमा सन् २००२ को अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

रिट निवेदकको आघ्रहः
विभिन्न सन्धिप्रति तथा प्रचलित कानुनहरुको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नेतर्फ कुनै सम्वेदनशीलता नदेखिएको एवं वातावरणको संरक्षण गरी पूर्ण न्याय दिलाउनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा देहाय बमोजिमका काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी परमादेश लगायत आवश्यक अन्य आदेशहरू जारी गरिपाऊँ:

१) पहिचान गरिएका म्याद गुज्रिएका विषादीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले प्याकेजिङ्ग गर्ने,

२) सुरक्षित रुपमा प्याकेजिङ्ग गरिएका विषादीहरूलाई वातावरण नियमावली, २०५४ मा गरिएका प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित विषादी भण्डारणको व्यवस्था गरी त्यस्तो विषादीको भण्डारण गर्ने ।

३) त्यसरी सुरक्षित तवरले भण्डारण गरिसकेपछि त्यस्ता विषादी मध्ये कम विषाक्त एवं यँहि विस्थापन गर्न सकिने खालका विषादीलाई छुट्याएर विस्थापन गर्ने एवं बाँकी विषादीहरूलाई उत्पादक कम्पनी वा तिनीहरूको छाता संगठन Crop life international समेतलाई जिम्मेवार बनाई फिर्ता पठाउने एवं सोको लागि यथाशीघ्र सार्थक पहल गर्ने । ४) अमलेखगञ्ज लगायतका ठाउँमा भण्डारण गरिएको विषादीबाट मानव स्वास्थ्यमा पुग्न गएको क्षतिको यकीन गर्ने प्रयोजनको लागि एक उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गरी सो समितिले सुझाएबमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने ।

*अन्य दावि तथा मागहरु हेर्नकालागी तल दिेएको लिन्क मार्फत नेपाल कानुन पत्रिकाको निर्णय नं.८२३९ मा जानुहोस् *

सर्वोच्च अदालतको निर्णयः
उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा नेपाली नागरिकलाई संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको जीवनको अधिकार र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गराउन बसेल महासन्धि र स्टकहोम महासन्धि लगायतको प्रावधानअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जे जस्तो सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ गरी ग्रिनपिस इन्टरनेशनल र Crops Life International जस्ता गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसंग समन्वय र सहकार्य गरी माथि विभिन्न प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई हृदयंगम गरी अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कार्यहरू यो आदेश जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्पन्न गरी आदेश कार्यान्वयन गरिएको लिखित जानकारी यस अदालतलाई गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ :–

१. अमलेखगञ्ज लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हाल भण्डारण गरिएका विषादीहरू कहिले, के कुन प्रयोजनका लागि, कहाँबाट, कसरी प्राप्त गरियो, के कुन तरिकाबाट कहाँ खर्च वा विसर्जन गरियो, सो सम्बन्धी निर्णयहरू र निर्णयकर्ताहरू समेत पहिचान हुने गरी उक्त विषयको घटनावली सहितको छुट्टै अध्ययन गरी प्रतिवेदन (Profile) तयार पार्नु ।

२. नेपाल भित्र विभिन्न स्थानमा राखिएका दीर्घायी विषादीहरूको लगत तत्काल तयार गर्नु ।

३. सो लगतका आधारमा पत्ता लागेका विषादीहरूलाई अत्यन्त हानिकारक, हानिकारक र कम हानिकारक वर्गमा बर्गीकरण गर्नु ।

४. अत्यन्त हानिकारक र नेपालमा सुरक्षित विसर्जन गर्न नसकिने वर्गका विषादीहरूलाई सो विषादी उत्पादन भएको देशमा फिर्ता पठाउन वातावरणमैत्री प्याकेजिङ र पुनःप्याकेजिङ गरी तत्काल सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था गर्नु ।

५. अन्य विषादीहरूलाई पनि तिनको गांभीर्यताको आधारमा क्रमशः सोही प्रक्रियाबाट प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ गरी विसर्जन गर्नु ।

६. उक्त विषादीहरूको प्याकेजिङ र रिप्याकेजिङ लगायत सुरक्षित र वातावरणमैत्री विसर्जन गर्ने क्रममा हुन सक्ने जनधन वा पर्यावरणको क्षतिबारे पूर्व सावधानी अवलम्बन गरी स्थानीय क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ।

७. हालसम्म र भविष्यमा उक्त विषादीको असरबाट स्थानीय वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्न गएको र पर्न जाने असरको अध्ययन गरी त्यसबाट स्थानीय नागरिकलाई हुन गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्नु ।

८. विषादीबाट स्थानीय जनसमुदायको स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरको अध्ययन गरी आवश्यक पर्न जाने स्वास्थ उपचार सरकारी तवरबाट निःशुल्क रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउनु ।

९. एक वर्षभित्र जे जुन प्रक्रियाबाट भए पनि उक्त विषादीहरूको वातावरणीयमैत्री ढंगबाट सुरक्षित विसर्जन गर्नु ।

''*पुर्ण निर्णय हेर्नकालागी नेपाल कानुन पत्रिकाको तल दिेएको लिन्क मार्फत निर्णय नं. ८२३९ मा जानुहोस्*''

प्रमुख स्रोतहरू

 * 1) . http://nkp.gov.np/full_detail/3222